राज की बातः वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए केंद्र की ओर से राज्यों को नई एडवाइजरी, जानें क्या है पूरी गाइडलाइन्स

राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 16 जनवरी से 30 अप्रैल तक 2021, भारत सरकार द्वारा टीके की 100% डोज की खरीद की गई और राज्य सरकारों को निःशुल्क दिया गया. बदले में राज्य सरकारें परिभाषित प्राथमिकता समूहों को नि:शुल्क टीकाकरण कराती थीं.

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीन को लेकर एलान के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है जो 21 जून से पूरी तरह से लागू होंगी. इसके मुताबिक देश में वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75% खरीद करेगी केंद्र सरकार और खरीदे गए टीके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नि:शुल्क दिए जाएगा. वहीं राज्यों की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार के हिसाब से केंद्र सरकार वैक्सीन देगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कई राज्य सरकारों का सुझाव था कि स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सीधे टीके की खरीद और उन्हें अपनी प्राथमिकता के अनुसार देने के लिए लचीलेपन की अनुमति दी जाए, जिसके बाद भारत सरकार ने दिशानिर्देशों को संशोधित किया.