योगी सरकार की 50 साल से अधिक उम्र के ‘अनफिट और भ्रष्ट’ कर्मचारियों को हटाने की तैयारी: रिपोर्ट
The Wire
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के बाद विभिन्न सरकारी विभागों की समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया है कि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार में कोई जगह नहीं है. बीते पांच जुलाई को जारी शासनादेश के अनुसार, सभी विभागों को 31 जुलाई
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 50 साल से अधिक की उम्र पार कर चुके सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट देने के लिए फिर से तैयारी शुरू कर दी है. सभी विभागों को 31 जुलाई तक ऐसे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग का काम पूरा करने को कहा गया है.
31 मार्च, 2022 तक जिन कर्मचारियों की उम्र 50 साल पूरी हो रही है, वे इस स्क्रीनिंग के दायरे में आएंगे. इस प्रक्रिया में ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित किया जाएगा, जो काम नहीं करते या जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं.
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न सरकारी विभागों की समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब बेईमान-भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार में कोई जगह नहीं है. इनको तत्काल वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) देकर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए.
इसके बाद शासन ने सभी विभागों को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों के संदर्भ में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की कार्यवाही 31 जुलाई तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है।