भिवानी हत्याकांड पर आख़िरकार मुख्यमंत्री खट्टर बोले- किसी को क़ानून हाथ में लेने का हक़ नहीं

भिवानी हत्याकांड और इसके आरोपियों के समर्थन में राज्य में हो रही हिंदू महापंचायतों के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हर ज़िले के लिए एक टास्क फोर्स का बनाई गई है, जिसमें ग़ैर-सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक डीएसपी करता है. निजी व्यक्तियों को कोई क़ानूनी अधिकार नहीं दिया गया है.

नई दिल्ली: हरियाणा में गोरक्षकों के समर्थन में हो रही महापंचायतों के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा, ‘किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है’ और निजी व्यक्तियों को कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में गो तस्करी के मामलों और गोरक्षकों के कानूनी अधिकारों से संबंधित एक सवाल का जवाब दे रहे थे.

यह कहते हुए कि हरियाणा गृह विभाग ऐसे मामलों के आंकड़े देने में सक्षम है, उन्होंने कहा, ‘हमने प्रत्येक जिले के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है. टास्क फोर्स में गैर-सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक डीएसपी करता है ताकि पुलिस टास्क फोर्स के माध्यम से प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करे. न तो किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है और न ही ऐसा अधिकार किसी को दिया जा सकता है.’

इस बीच, हरियाणा के पलवल में एक महापंचायत में वक्ताओं द्वारा हरियाणा सरकार से उत्तर प्रदेश से सीखने और मवेशियों की तस्करी से निपटने के लिए ‘बुलडोजर मॉडल’ अपनाने का आग्रह किया. इसके एक दिन बाद गुरुवार को भिवानी जिले में एक और महापंचायत में इसी तरह की कार्रवाई को दोहराया गया.