भारत के नए IT Rules की UN के विशेष दूतों ने की आलोचना, सरकार ने दिया तीखा जवाब

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन ने कड़े शब्दों वाले जवाब में कहा है, 'नए आईटी नियमों के संबंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जतायी गयी चिंताएं बिल्कुल वाजिब नहीं हैं.'

नई दिल्ली: भारत ने सोशल मीडिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियमों को लेकर मानवाधिकार मुद्दों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के तीन विशेष दूतों द्वारा की गयी आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि देश की लोकतांत्रिक साख अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है और संविधान के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गयी है. जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन ने कड़े शब्दों वाले जवाब में कहा है, 'नए आईटी नियमों के संबंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जतायी गयी चिंताएं बिल्कुल वाजिब नहीं हैं.' भारत ने कहा कि 'सोशल मीडिया के साधारण प्रयोक्ताओं को सशक्त' बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियम बनाए गए हैं. भारत ने कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों के कारण व्यापक चिंताओं के चलते नए आईटी नियम लागू करना आवश्यक हो गया था. जवाब में बताया गया कि संसद के उच्च सदन ने सरकार से कई बार कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने और सोशल मीडिया मंचों को भारतीय कानून के तहत जवाबदेह बनाने को कहा था तथा व्यापक विचार-विमर्श के बाद नियम तय किए गए.