बिहार: मुखिया ही होंगे परामर्शी समिति के अध्यक्ष, पहले की तरह मिलेगा वेतन, मंत्री सम्राट चौधरी ने दी जानकरी

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को वेतन और भत्ता भी मिलता रहेगा. यह व्यवस्था आगामी चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत के गठन तक जारी रहेगी.

पटना: राज्य में साल 2016 में गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम कचहरियां 15 जून के बाद भंग हो जाएगी. कोरोना काल में चुनाव नहीं होने की वजह से जनप्रतिनिधियों का चयन नहीं हो पाया है. ऐसे में काम बाधित ना हो इस वजह से परामर्शी समिति का गठन किया गया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 15 जून के बाद भी पंचायत और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि पूर्व की तरह काम करेंगे पर इनका पदनाम बदल जाएगा. मुखिया परामर्शी समिति के होंगे अध्यक्ष