बिल्डर-बायर एग्रीमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, घर खरीददार को ठगी से बचाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 'मॉडल बिल्डर समझौता' तैयार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 'मॉडल बिल्डर समझौता' और रियल एस्टेट क्षेत्र में 'एजेंट-खरीदार समझौता' तैयार करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि बिल्डरों और एजेंटों को अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं में लिप्त होने से रोका जा सके.

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और पत्नी नागरत्ना ने कहा, "यह खरीदारों की सुरक्षा पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है." इसमें आगे कहा गया है, "अक्सर इस मुद्दे को बिल्डरों द्वारा किए गए समझौतों में क्लॉज द्वारा बैकफुट पर रखा जाता है."