बसपा सदर मायावती ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून में सरकार की संजीदगी कम और चुनावी मफाद ज्यादा
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मायावती ने कहा, अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार थोड़ी भी संजीदा होती तो यह काम सरकार को तब ही शुरू कर देना चाहिए था जब इनकी सरकार बनी थी.
लखनऊः उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के जरिए लाई गई नई जनसंख्या पालिसी के प्रस्ताव पर अब बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सदर और उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर-ए-आला मायावती ने मंगल प्रस्तावित कानून पर शक जताया है. उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इसमें लोगों को सरकार की संजीदगी कम और चुनावी मफाद ज्यादा दिख रहा है. मायावती ने मंगल को ट्वीट किया, ’’उत्तर प्रदेश की भाजपा हुकूमत के जरिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए लाया जा रहा नया बिल, इसके फायदे-नुकसान से ज्यादा बढ़ती आबादी जैसे बड़े मसले के प्रति संजीदगी और इसे लाए जाने के वक्त को लेकर सरकार की पालिसी और नीयत दोनों पर शक व सवाल खड़े कर रहा है.’’ लोगों को इसमें गंभीरता कम व चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है. 2. यूपी विधानसभा आमचुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही? यह वह सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। अतः सरकार ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिससे जनता में बेचैनी और बढ़े। — Mayawati (@Mayawati)Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
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Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.