बजट 2023: अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं में भारी कटौती, मंत्रालय का आवंटन 38 फीसदी घटाया गया
The Wire
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को 3,097 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले साल यह 5,020.50 करोड़ रुपये था.
नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2023-24 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट में बीते वित्त वर्ष (2022-23) के मुकाबले 38 फीसदी की कटौती की गई है.
द हिंदू के मुताबिक, कई छात्रवृत्ति और कौशल विकास योजनाओं के फंड में बड़ी कटौती की गई है, इनमें अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति भी शामिल है. इस साल योजनाओं को 44 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि पिछले साल इसके लिए 365 करोड़ रुपये का बजट था.
वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए बजट का अनुमान 5,020.50 करोड़ रुपये था. इस बार मंत्रालय को 3,097 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. बता दें कि 2022-23 में मंत्रालय का संशोधित आवंटन 2,612.66 करोड़ रुपये था.
वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 में अल्पसंख्यकों की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 900 करोड़ रुपये से अधिक का बजट घटाया है. पिछले बजट में छात्रवृत्ति राशि 1,425 करोड़ रुपये थी, जिसे इस वर्ष घटाकर 433 करोड़ रुपये कर दिया गया है.