
फ्रांस में मौजूद भारत की 20 संपत्तियों पर एक ब्रिटिश कंपनी का हो जाएगा दावा, जानें क्या है मामला
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फ्रांस की एक अदालत ने ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी नाम की एक कंपनी को 1.7 बिलियन डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए फ्रांस में वाके 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का हुक्म दिया है.
नई दिल्लीः फ्रांस की एक अदालत ने ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी नाम की एक कंपनी को 1.7 बिलियन डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए फ्रांस में वाके 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का हुक्म दिया है. इस बारे में कानूनी कार्रवाई बुध की शाम को मुकम्मल हो गई है. फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केयर्न एनर्जी को यह हुक्म दिया था. फ्रांस में जिन भारतीय संपत्तियों पर कंपनी अब अपना दावा पेश करेगी उनमें ज्यादातर फ्लैट शामिल हैं. इन सभी फ्लैट की कीमत दो करोड़ यूरो से ज्यादा है, और इनका इस्तेमाल फ्रांस में भारत सरकार के जरिए किया जाता है. अफसरों को घरों से बेदलख नहीं करेगी केयर्न एनर्जी फ्रांसीसी अदालत ट्रिब्यूनल ज्यूडिशियर डी पेरिस ने 11 जून को केयर्न के आवेदन पर (न्यायिक बंधक के माध्यम से) मध्य पेरिस में वाके भारत सरकार के मालिकाना हक वाली रिहाईशी अचल संपत्ति को जब्त करने का फैसला दिया था. हालांकि, केयर्न के जरिए इन रिहाईशगाह में रहने वाले भारतीय अफसरान को बेदखल करने के इमकान नहीं है, लेकिन अदालत के फैसले के बाद भारत सरकार उन्हें अब बेच नहीं सकती है.
36 MW Class Gas Turbine Engine: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि नौसेना अब पूरी तरह स्वदेशी 36 मेगावॉट क्लास गैस टर्बाइन इंजन, अगली पीढ़ी की डीजल-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम. फुल-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन तकनीक विकसित कर रही है. इनका पहला ऑपरेशनल संस्करण 2029 में नौसेना के जहाजों पर आने की उम्मीद है.

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