प्यार को परवान चढ़ाने के लिए पूरे इलाके की बिजली काट देता था Electrician, ग्रामीणों ने पकड़कर कर दिया ये हाल
Zee News
बिहार में एक इलेक्ट्रीशियन की करतूत इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. अपनी गर्लफ्रेंड से रात के अंधेरे में मिलने के लिए इलेक्ट्रीशियन पूरे इलाके की बिजली तीन घंटे के लिए गुल कर देता था. ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने बिजली मिस्त्री को जमकर सबक सिखाया.
पटना: बिहार के पूर्णिया का एक बिजली मिस्त्री (Electrician) इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. इसकी दो वजह हैं, पहली-मिस्त्री की करतूत और दूसरी उन करतूतों के जवाब में ग्रामीणों की प्रतिक्रिया. पहले बात करते हैं मिस्त्री की करतूत की. कृत्यानंद नगर थाना के गणेशपुर पंचायत के आदिवासी इलाके में तैनात इलेक्ट्रीशियन का एक स्थानीय महिला के साथ अफेयर चल रहा था. जब वो उससे मिलने जाता पूरे इलाके की बिजली गुल कर देता.
'गल्फ न्यूज' की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी इलेक्ट्रीशियन का पिछले 5 वर्षों से एक आदिवासी लड़की से अवैध संबंध था. वो जब भी रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से मिलने जाता था तो गांव की बिजली 3 घंटे के लिए काट देता था. इस दौरान दोनों कहीं पर संबंध बनाते और फिर वापस लौट जाते. बार-बार बिजली कटने से ग्रामीण काफी परेशान आ गए थे.
Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
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Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.