'पश्चिम बंगाल में काम नहीं कर रहीं ज्यादातर फास्ट ट्रैक कोर्ट', केंद्र का ममता सरकार पर पलटवार

सीएम ममता को लिखे खत में अन्नपूर्णा देवी ने महिला हेल्पलाइन (WHL), आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) और ‘चाइल्ड हेल्पलाइन’ जैसी प्रमुख आपातकालीन हेल्पलाइन को लागू करने में ‘विफल रहने के लिए’ पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की. 

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुए रेप-मर्डर के मामले में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खत लिखकर रेप के मामलों में सजा के लिए अलग सख्त कानून बनाने की मांग की थी. अब केंद्र ने इसके जवाब में कहा है कि राज्य में रेप और बाल यौन शोषण से जुड़ी 123 अदालतें हैं लेकिन ज्यादातर काम नहीं कर रही हैं.