न्याय के लिए 19 साल तक दर-दर भटकता रहा पिता, अब सुप्रीम कोर्ट से मिला इंसाफ

मामला 2002 का है जब यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में एक व्यक्ति को मार गिराया था. इसके बाद 2005 में पुलिस द्वारा अपने ही अधिकारियों के खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई.

19 साल से अपने बेटे को मुठभेड़ में मारे जाने के पुलिसिया दावे के खिलाफ एक पिता सिस्टम से लड़ता रहा, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला. अब सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल पुराने मुठभेड़ में मारे गए युवक के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य पर 7 लाख रुपए का अंतरिम जुर्माना लगाया है. शीर्ष अदालत ने राज्य के अपने ही पुलिस अधिकारियों को बचाने के प्रयास को अनुचित बताया है. जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि राज्य ने इस मामले में जिस ढिलाई से कार्रवाई की है, उससे पता चलता है कि कैसे राज्य मशीनरी द्वारा उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों का बचाव किया जा रहा है.