नोटबंदी के पांच साल बाद मोदी सरकार के पास इसकी सफलता बताने के लिए कुछ भी नहीं है
The Wire
नोटबंदी के अप्रत्याशित फ़ैसले के ज़रिये बात चाहे काले धन पर अंकुश की हो, आर्थिक प्रणाली से नकद को कम करने या टैक्स-जीडीपी अनुपात बढ़ाने की, आंकड़े मोदी सरकार के पक्ष में नहीं जाते.
भारतीय अर्थव्यवस्था अभी तक नोटबंदी के साए से बाहर नहीं निकल पाई है. भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है कि भारत के नागरिकों के हाथों में नकद ऐतिहासिक स्तर पर है. 4 नवंबर, 2016 को यह 17.5 ट्रिलियन रुपये था. 8 अक्टूबर, 2021 को यह 57 फीसदी के जबरदस्त उछाल के साथ 28 ट्रिलियन रुपये हो चुका है.
इसका नतीजा यह है कि भारत का नकद-जीडीपी अनुपात अब बढ़कर 14.5 फीसदी हो गया है, जो आजादी के बाद से सबसे ज्यादा है. यह भारत को बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा नकद-जीडीपी अनुपात वाले देशों में शामिल कर देता है.
8 नवंबर, 2016 को, जब सरकार ने प्रचलन की 86 फीसदी मुद्रा का विमुद्रीकरण (डिमोनेटाइज) कर दिया था, नोटबंदी का एक सर्वप्रमुख लक्ष्य अर्थव्यवस्था में नकद के अनुपात को बढ़ाना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना था. नोटबंदी के ठीक बाद जीडीपी में नकद का अनुपात वास्तव में 12 फीसदी से घटकर 7.5 फीसदी पर आ गया था, लेकिन यह उस स्तर पर बना नहीं रह पाया.
बाद के सालों में अर्थव्यवस्था में नकद का अनुपात सतत तरीके से बढ़ता गया और महामारी के बाद नकद की मांग ज्यादा होने पर इसमें काफी तेजी आई. यह भी सच है कि नकद-जीडीपी अनुपात में वर्तमान बढ़ोतरी महामारी के बाद जीडीपी में आई सिकुड़न को भी दर्शाती है. लेकिन ऐसा लगता है कि जीडीपी में सुधार होने के बाद भी जनता के हाथ में मौजूद मुद्रा मे कोई खास कमी नहीं आएगी क्योंकि बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में नकद की संस्कृति का दबदबा बना रहेगा.