टूलकिट मामला: 'मैनुपुलेटेड मीडिया' बताने पर सरकार ने ट्विटर से जताई आपत्ति, कहा- जांच प्रक्रिया में नहीं दें दखल

केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने भारतीय राजनीतिक नेताओं द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स पर 'मैनिपुलेटेड मीडिया' टैग के उपयोग पर आपत्ति दर्ज करने वाली ट्विटर की वैश्विक टीम को एक कड़ी आपत्ति का पत्र लिखा है.

भारत सरकार ने कोरोना के ख़िलाफ़ प्रयासों को बदनाम करने के लिए टूलकिट पर ट्वीट के लिए "मैनिपुलेटेड मीडिया" टैग का उपयोग करने के लिए ट्विटर पर आपत्ति जताई. सूत्रों के मुताबिक़ ट्विटर से "मैनिपुलेटेड मीडिया" टैग को हटाने के लिए कहा गया है क्योंकि मामला कानून प्रवर्तन एजेंसी के समक्ष लंबित है जो जांच सामग्री की सत्यता का निर्धारण करेगी ना कि ट्विटर. ट्विटर से जांच प्रक्रिया में दखल ना देने को कहा गया है. ट्विटर अपना फैसला नहीं सुना सकता जब तक कि मामले की जांच की जा रही है. ट्विटर द्वारा इस तरह की सामग्री मॉडरेशन "मध्यस्थ" के रूप में इसकी स्थिति पर प्रश्न चिह्न लगाती है. आपको बता दे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा सहित तमाम बीजेपी नेताओं के “कॉग्रेस की टूलकिट” को लेकर किए गए ट्वीट को “मैनिपुलेटेड मीडिया” फ़्लैग किया है.केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने भारतीय राजनीतिक नेताओं द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स पर "मैनिपुलेटेड मीडिया" टैग के उपयोग पर आपत्ति दर्ज करने वाली ट्विटर की वैश्विक टीम को एक कड़ी आपत्ति का पत्र लिखा है. इसमें विपक्ष के नेताओं की ओर से कोरोना महामारी के प्रयासों को कमजोर करने, उसे पटरी से उतरने के लिए बनाई गयी टूलकिट के संदर्भ में और महामारी के खिलाफ सरकार के प्रयासों को नीचा दिखाने को लेकर है.सूत्रों के मुताबिक़ मंत्रालय ने ट्विटर को भेजे अपने संदेश में कहा है कि संबंधित पक्षों में से एक ने स्थानीय कानूनी एजेंसी के समक्ष टूलकिट की सत्यता पर सवाल उठाते हुए शिकायत की है और इसकी जांच की जा रही है. जबकि स्थानीय कानूनी एजेंसी 'टूलकिट' की सत्यता का निर्धारण करने के लिए जांच कर रही है. ट्विटर ने इस मामले में एकतरफा निष्कर्ष निकाला है और मनमाने ढंग से इसे 'मैनिपुलेटेड मीडिया' के रूप में टैग किया है.  ट्विटर द्वारा इस तरह की टैगिंग पूर्व-निर्धारित, पूर्वाग्रही और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जांच को रंग देने का एक जानबूझकर प्रयास प्रतीत होता है. मंत्रालय ने ट्विटर द्वारा इस तरह की एकतरफा कार्रवाई को निष्पक्ष जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास और एक स्पष्ट ओवररीच करार दिया है, जो पूरी तरह से अनुचित है. सरकार के सूत्रों के मुताबिक़ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आगे कहा है कि ट्विटर ने एकतरफा करवाई करने और कुछ ट्वीट्स को “मैनिपुलेटेड” के रूप में नामित करने के लिए चुना. कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जांच लंबित है. यह कार्रवाई ना केवल उपयोगकर्ताओं द्वारा विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए एक तटस्थ और निष्पक्ष मंच के रूप में ट्विटर की विश्वसनीयता को कमजोर करती है, बल्कि ट्विटर की "मध्यस्थ" की स्थिति पर भी सवालिया निशान लगाती है. सरकार ने ट्विटर से निष्पक्षता और समानता के हित में हाल के दिनों में कुछ ट्वीट्स पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले 'मैनिपुलेटेड मीडिया' टैग को हटाने के लिए कहा है.