झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो फिर सवालों में, कॉलेज के सरकारी फंड में गबन का मुकदमा दर्ज
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झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो पर एक बार फिर गबन का आरोप लगा है.
Ranchi: झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो पर एक बार फिर गबन का आरोप लगा है. गिरिडीह के झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्रिंसिपल ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ सरकारी फंड में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है.
झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सवालों के घेरे में हैं. जगरनाथ महतो पर झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी को मिली 2 करोड़ 29 लाख 63 हज़ार की सरकारी राशि के गबन का आरोप लगाया गया है. कॉलेज के प्राचार्य डेग लाल राम ने सरकारी फंड में मिली रकम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. धनबाद के MP-MLA कोर्ट में दायर इस मुकदमे में कॉलेज के 4 वर्तमान और और पूर्व शिक्षकों पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है.
Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.