झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले तैयारी पर मंथन, स्पीकर की अध्यक्षता में हुई बैठक
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3 सितंबर से 9 सितंबर तक चलने वाले झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो के अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई.
Ranchi: झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है. झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज 3 सितंबर को होने वाला है. 9 सितंबर तक चलने वाले मॉनसून सत्र को लेकर तैयारी शुरू हो गयी है. इसी सिलसिले में मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई. जिसमें संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह विभिन्न विभागों के सचिव और संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए. की तैयारियों को लेकर आज संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम जी के साथ बैठक की और उपस्थित अधिकारियों को सत्र की तैयारियों को लेकर व्यापक निर्देश दिए। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखने का निर्देश बैठक के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का ध्यान रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया. झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने कहा की कोविड-19 के प्रोटोकॉल का सबसे पहले ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोविड खत्म हो गया यह सोचना बहुत बड़ी गलती होगी, लिहाजा मॉनसून सत्र को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश सभी विभागों के सचिव को दिया गया है.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
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Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.