जानिए क्या है एलएलपी संशोधन विधेयक, राज्यसभा ने दी मंजूरी
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2008 में एलएलपी कानून के लागू होने के बाद से यह पहला संशोधन है. यह बड़े पैमाने पर बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है, जहां कंपनियां फल-फूल रही हैं.
नई दिल्लीः राज्यसभा ने बुधवार को सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभियान को तेज करना है और इस सेगमेंट के लिए अन्य बड़ी कंपनियों के समान नियम लाना है. इस विधेयक (बिल) को पहले लोकसभा ने मंजूरी दी थी. इसलिए अब संसदीय मंजूरी से यह राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा. उद्योग जगत ने बताया बेहतर कदम 2008 में एलएलपी कानून के लागू होने के बाद से यह पहला संशोधन है. यह बड़े पैमाने पर बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है, जहां कंपनियां फल-फूल रही हैं. नए संशोधित कानून ने एलएलपी के लिए 12 अपराधों को अपराध से मुक्त कर दिया है और पहले के कानूनों के तीन वर्गों को छोड़ दिया गया है.Karnataka Congress Councillor Daughter Murder Case: कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद की बेटी की कॉलेज कैंपस के भीतर चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि इस मामले में जबरन धर्म परिवर्तन का कोई एंगल दिखाई नहीं देता है. लेकिन अब लड़की के पिता ने सवाल किया कि अगर यह लव जिहाद का मामला नहीं है, तो फिर क्या है?
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