जम्मू कश्मीर में मॉडल स्कूल नहीं खोले जाने की जिम्मेदारी तय की जाए : कैग

कैग ने कहा, ‘‘यह मामला मई 2020 को विभाग/सरकार के पास भेजा गया, उनके जवाब का इंतजार है. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह निधि ब्याज समेत वापस की जाए और मॉडल स्कूल स्थापित नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदारी तय की जाए.’

जम्मू-कश्मीर में 44.13 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध होने के बावजूद पिछले 10 वर्ष में मॉडल स्कूल नहीं खोले जाने को गंभीरता से लेते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने राज्य सरकार को यह निधि लौटाने और इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा है. हाल में सामाजिक, सामान्य, आर्थिक एवं राजस्व पर संसद में पेश 31, मार्च 2019 तक की जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट में कैग ने कहा कि शिक्षा विभाग के केंद्र से मिली निधि का समय पर उपयोग करने में विफल रहने से लाभार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने से वंचित रह गए.