जदयू ने अन्य पिछड़ा वर्गों की आबादी की भी गणना करने की मांग की

जदयू की 31 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने की पृष्ठभूमि में कुशवाहा को‘ बड़ी जिम्मेदारी’ देने के लग रहे कयासों के बारे भी उनसे पूछा गया. उन्होंने कहा, ‘‘ मैं अब भी छोटी जिम्मेदारी नहीं संभाल रहा हूं.

केंद्र द्वारा संसद में ‘ केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों' की गणना का प्रस्ताव होने सबंधी जानकारी देने के एक दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने उसी तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)की आबादी की भी गणना कराने की मांग की है. इस संबंध में जदयू के ससंदीय बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की ओर से बयान जारी किया गया. उन्होंने न्यायपालिका में भी आरक्षण की मांग की है.कुशवाहा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह जरूरी है कि ओबीसी की सही आबादी की जानकारी हो. यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसी राय रखी है. पूर्व में की गयी इस तरह की गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए. इसके साथ ही जातिगत आधार पर नियमित जनगणना की जानी चाहिए.''