गुजरात: आम आदमी पार्टी का अहमदाबाद कार्यालय में छापे मारे जाने का दावा, पुलिस ने इनकार किया
The Wire
आम आदमी पार्टी का कहना है कि रविवार को पुलिस ने अहमदाबाद पार्टी कार्यालय पर अवैध रूप से छापा मारा जहां उन्होंने कार्यालय घुसकर बिना अदालती आदेश या वारंट के दो घंटे तक तलाशी ली. आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में उनकी पार्टी मिल रहे अपार समर्थन से भाजपा बौखला गई है.
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को दावा किया कि उसके पास अहमदाबाद में पार्टी के कार्यालय पर पुलिस द्वारा गैरकानूनी रूप से छापा मारे जाने का सबूत है और अगर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इन छापों के बारे में सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं तो वह सबूत दिखा देगी. #bigbreaking અમદાવાદ શહેર પોલીસે ટ્વીટ કરીને કર્યો ખુલાસો ‘AAP પાર્ટીની ઓફિસે @AhmedabadPolice એ દરોડા પાડ્યા નથી’ ગઈ કાલે #AAP પાર્ટીએ ઓફિસમાં દરોડા પાડ્યાનો કર્યો હતો દાવો@AamAadmiParty @ArvindKejriwal @isudan_gadhvi @Gopal_Italia #BJP @BJP4Gujarat #ZEE24Kalak #Gujarat कल आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर अहमदाबाद शहर पुलिस द्वारा रेड करने में आई, ऐसा समाचार सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ है. *इस प्रकार का कोई रेड अहमदाबाद शहर पुलिस के द्वारा करने में नहीं आई है* गुजरात की जनता से मिल रहे अपार समर्थन से भाजपा बुरी तरह बौखला गयी है। “आप” के पक्ष में गुजरात में आँधी चल रही है
पार्टी का यह बयान तब आया है जब गुजरात पुलिस ने रविवार शाम को अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी के कार्यालय पर छापा मारने से इनकार कर दिया. — Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 12, 2022 — Ahmedabad Police 👮♀️અમદાવાદ પોલીસ (@AhmedabadPolice) September 12, 2022 दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी रेड करनी शुरू कर दी। दिल्ली में कुछ नहीं मिला, गुजरात में भी कुछ नहीं मिला
आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘पुलिस ने अहमदाबाद में पार्टी कार्यालय पर रविवार को अवैध रूप से छापा मारा. वे जबरन कार्यालय में घुस गए और अदालत के किसी वारंट या आदेश के बिना दो घंटे तक तलाशी लेते रहे.’ हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं https://t.co/GBu1ddoSIY
उन्होंने दावा किया कि पुलिस के दल ने सभी कम्प्यूटरों को खंगाला, पार्टी कार्यालय में रखे सभी दस्तावेजों की जांच की और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 11, 2022
स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.
मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?
फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में ज़मानत देने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस पंकज भाटिया की आलोचना की थी. अब एक पड़ताल में सामने आया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच जस्टिस भाटिया की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने दहेज संबंधित हत्या के 510 मामले सुने थे, जिनमें से 508 केस में उन्होंने आरोपी की ज़मानत मंज़ूर की.
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद राज्य के शीर्ष प्रशासनिक पदों पर बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को बदलने का आदेश दिया है. नौकरशाही में इस फेरबदल के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने सोमवार को राज्यसभा से वॉकआउट किया.
झारखंड के रहने वाले लल्लन सिंह की 13 मार्च की रात मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बधौरा स्थित अडानी पावर प्लांट में मौत हो गई. बताया गया है कि इसे लेकर ख़बर फैली कि उनकी मृत्यु कार्यस्थल पर हुए हादसे में हुई और कंपनी प्रबंधन घटना को छिपाने की कोशिश कर रहा है. इस बात से मज़दूर आक्रोशित हो उठे, जिसके बाद कंपनी परिसर में आगजनी और तोड़फोड़ की गई. पुलिस के मुताबिक श्रमिक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी.
बीते शुक्रवार मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर गैस सिलेंडर की कथित किल्लत पर कटाक्ष करने वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है. निलंबित शिक्षक ने इस कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं.
गैस आपूर्ति की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने पीएनजी कनेक्शन वाले घरेलू उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर रखने या लेने पर रोक लगा दी है. वहीं, 14 मार्च को एलपीजी बुकिंग में 13 मार्च के मुक़ाबले 10 लाख की गिरावट दर्ज की गई. इसी बीच, गैस की आपूर्ति में बाधा आने के कारण गुजरात में औद्योगिक गैस खपत पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसके चलते कई कारखानों को उत्पादन घटाने के लिए मजबूर हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन हीबियस कॉर्पस याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों द्वारा दस छात्रों और कार्यकर्ताओं की कथित अवैध हिरासत के मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा. इस दौरान पुलिस ने अदालत से कहा कि सभी लोगों को रिहा कर दिया गया है.
ओडिशा के कटक स्थिति एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आग रविवार को लगभग 2:30 बजे से 3:00 बजे के बीच उस वॉर्ड में लगी, जहां गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों का इलाज चल रहा था. अस्पताल के कम से कम 11 कर्मचारी, जो मरीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, घायल हो गए हैं. घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं.
कैम्पेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन (सीएएसआर) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में दो मज़दूर अधिकार कार्यकर्ताओं, दो विस्थापन-विरोधी कार्यकर्ताओं और छह छात्रों को 'अधिकारियों' ने उठा लिया है और उनका अब तक कोई पता नहीं है. संगठन ने उनके ठिकाने की जानकारी, सुरक्षा की गारंटी और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड लीव को अनिवार्य बनाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कानून बनने पर महिलाओं को नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है. इस टिप्पणी की महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने आलोचना की है और इसे महिलाओं के स्वास्थ्य व अधिकारों के प्रति असंवेदनशील बताया है.