
क्या है किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021, राज्यसभा में हुआ पारित
Zee News
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने 15 मार्च, 2021 को लोकसभा में किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन बिल, 2021 को पेश किया था. बिल किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) एक्ट, 2015 में संशोधन करता है. एक्ट में कानून से संघर्षरत बच्चों और देखरेख तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों से संबंधित प्रावधान हैं साथ ही यह विधेयक बाल संरक्षण को मजबूत करने के लिए अधिक जरूरी उपाय बताता है.
नई दिल्लीः राज्यसभा में चल रहे मानसून सत्र में जारी हंगामे के बीच बुधवार को किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन बिल, 2021 पारित किया गया. इसके बाद राज्यसभा गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021 पेश किया. पीठासीन अधिकारी सस्मित पात्रा ने स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए विधेयक पेश करने के लिए ईरानी का नाम पुकारा. इसके साथ ही विपक्ष के सदस्य भी नारे लगाते हुए सभापति के आसन के समक्ष आ गए. इस बीच ईरानी ने यह विधेयक पेश कर दिया. इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई. मानसूत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है. इस बीच किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन बिल, 2021 अपनी ओर ध्यान खींचता है.
36 MW Class Gas Turbine Engine: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि नौसेना अब पूरी तरह स्वदेशी 36 मेगावॉट क्लास गैस टर्बाइन इंजन, अगली पीढ़ी की डीजल-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम. फुल-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन तकनीक विकसित कर रही है. इनका पहला ऑपरेशनल संस्करण 2029 में नौसेना के जहाजों पर आने की उम्मीद है.

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Indian Navy History: भारत में समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में नेवी बड़ी भूमिका निभाती है. आज के समय में भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक है. देश की सुरक्षा में आज कत कई ऐसे मिशन हुए हैं, जिनमें इंडियन नेवी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी?

Three new military bases: सिलिगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है. अब पूरी तरह एक मजबूत रणनीतिक किले में बदलने जा रहा है. सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा यह इलाका उत्तर-पूर्वी भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है. इसलिए इसकी सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी वजह से यहां तीन नए सैन्य स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं. जो भारत की रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत हैं.

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