
कलकत्ता हाईकोर्ट के हुक्म पर NHRC की टीम करेगी मगरबी बंगाल में चुनाव बाद हुई राजनीतिक हिंसा की जांच
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नई दिल्लीः मगरबी बंगाल में असेम्बली इंतखाब के बाद हो रही हिंसा की वारदातों और शिकायतों की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण मिश्रा ने सात रुकनी कमेटी कायम किया है.
नई दिल्लीः मगरबी बंगाल में असेम्बली इंतखाब के बाद हो रही हिंसा की वारदातों और शिकायतों की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण मिश्रा ने सात रुकनी कमेटी कायम किया है. इससे पहले सोमवार को ही मगरबी बंगाल में इसी मामले में ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट में झटका लगा था. हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के चुनाव के बाद की हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को वापस लेने के लिए न्यायालय में पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था. कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की बेंच ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को रियासत का दौरा करने और रिपोर्ट पेश करने के आदेश को बहाल रखा है, जिसके तहत एनएचआरसी की टीम सूबे के मुखतलिफ इलाकों का दौरा कर रिपोर्ट पेश करेगी. राज्य सरकार ने इस हुक्म के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी. सात रुकनी कमेटी का किया गया गठन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जरिए जारी बयान में कहा गया है कि सात सदस्यीय समिति में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद, राष्ट्रीय महिला आयोग के मेंबर राजुलबेन एल देसाई, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार पांजा और एनएचआरसी सदस्य राजीव जैन टीम में शामिल हैं.
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