
करनाल: फिर बेनतीजा रही प्रशासन के साथ बैठक, IAS के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े किसान
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करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही. राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा, 'खट्टर सरकार किसान आंदोलन को करनाल तक सीमित करने की साजिश कर रही है, जो सफल नहीं होगी.'
करनाल: एसडीएम आयुष सिन्हा (IAS Ayush Sinha) के खिलाफ कार्रवाई और मामले की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुधवार को स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की, जिसमें प्रमुख किसान नेता शामिल रहे. जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लेने वाले 13 प्रतिनिधियों में भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश टिकैत, कार्यकर्ता योगेंद्र यादव शामिल रहे. अधिकारियों के साथ ये बैठक भी बेनतीजा रही. बैठक में जाने से पहले राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा, 'खट्टर सरकार किसान आंदोलन को करनाल तक सीमित करने की साजिश कर रही है, जो सफल नहीं होगी.' उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध जारी रहेगा. इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करना चाहेंगे. टिकैट ने कहा, सरकार अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रही है. हमारी बातचीत जारी रहेगी. यहां भी प्रदर्शन जारी रहेगा. इससे पहले, किसान नेताओं ने आपस में एक बैठक की, जहां उन्होंने स्थानीय प्रशासन को आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करने का एक और मौका देने का फैसला किया, जिन्होंने 28 अगस्त को पुलिस को विरोध करने वाले किसानों पर बलप्रयोग का निर्देश दिया था.
36 MW Class Gas Turbine Engine: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि नौसेना अब पूरी तरह स्वदेशी 36 मेगावॉट क्लास गैस टर्बाइन इंजन, अगली पीढ़ी की डीजल-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम. फुल-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन तकनीक विकसित कर रही है. इनका पहला ऑपरेशनल संस्करण 2029 में नौसेना के जहाजों पर आने की उम्मीद है.

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Indian Navy History: भारत में समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में नेवी बड़ी भूमिका निभाती है. आज के समय में भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक है. देश की सुरक्षा में आज कत कई ऐसे मिशन हुए हैं, जिनमें इंडियन नेवी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी?

Three new military bases: सिलिगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है. अब पूरी तरह एक मजबूत रणनीतिक किले में बदलने जा रहा है. सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा यह इलाका उत्तर-पूर्वी भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है. इसलिए इसकी सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी वजह से यहां तीन नए सैन्य स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं. जो भारत की रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत हैं.

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