कभी पेट्रोल के दाम में नहीं हुई इतनी बड़ी कटौती, इस राज्य ने 25 रुपये घटाए दाम
Zee News
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीपीएल कार्ड धारकों के लिए पेट्रोल के दाम 25 रुपए घटाने का फैसला लिया है.
Jharkhand Petrol-Diesel Price, Know new price: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार को अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर एक बड़ा ऐलान किया है. सोरेन सरकार ने पेट्रोल के दामों में भारी कटौती करते हुए कहा है कि 26 जनवरी से राज्य में बीपीएल कार्ड धारकों को 25 रुपये तक सस्ता पेट्रोल मिलेगा.
क्या बोले सीएम सोरेन सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, 'पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का असर गरीब और मंझोले स्तर के लोगों को पड़ रहा है. हमने इस समस्या को दूर करने के लिए गरीब मजदूर वर्ग को पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर राहत देने का निर्णय लिया है. यह फैसला 26 जनवरी से लागू होगा.'
Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.