एनएसओ ने पेगासस स्पायवेयर के दुरुपयोग की ख़बर छापने वाले इज़रायली अख़बार पर मुक़दमा किया
The Wire
इज़रायली टेक कंपनी एनएसओ ग्रुप ने ‘कैल्कलिस्ट’ अख़बार के ख़िलाफ़ मानहानि का मुकदमा दायर कर 3,10,000 डॉलर के हर्जाने की मांग की है. अख़बार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि स्पायवेयर का इस्तेमाल राजनीतिक दलों के नेताओं, प्रदर्शनकारियों और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बेटे, क़रीबी लोगों की जासूसी के लिए किया गया था.
तेल अवीव: इजरायली टेक कंपनी एनएसओ ग्रुप ने रविवार को एक इजरायली अखबार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया. कंपनी ने अखबार में उन सनसनीखेज खबरों के प्रकाशन के बाद यह कदम उठाया, जिनमें दावा किया गया था कि इजरायली पुलिस ने दर्जनों सार्वजनिक हस्तियों पर नजर रखने के लिए उसके स्पायवेयर का अवैध इस्तेमाल किया था.
इजरायली अखबार ‘कैल्कलिस्ट’ (Calcalist) में हाल के हफ्तों में छपी उन खबरों को लेकर हंगामा विवाद जारी है, जिनमें दावा किया गया है कि पुलिस ने विशिष्ट हस्तियों की निगरानी के लिए एनएसओ समूह के फोन हैकिंग सॉफ्टवेयर स्पायवेयर का व्यापक इस्तेमाल किया था.
एनएसओ समूह का मुकदमा इस महीने की शुरुआत में प्रकाशित एक विशिष्ट लेख पर लक्षित है, जिसमें कहा गया था कि कंपनी ने ग्राहकों को स्पायवेयर के इस्तेमाल के सुराग मिटाने की अनुमति दी थी.
कंपनी ने इजरायली अखबार के इस दावे को सिरे से खारिज किया है. उसने खबरों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं और इन्हें ‘एकतरफा, पक्षपाती व झूठा’ करार दिया है.
ऐतिहासिक गिरावट में भारतीय रुपया पहली बार शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 93 रुपये के स्तर को पार कर गया. अमेरिका और इज़रायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद से रुपया 2% से अधिक कमज़ोर हो चुका है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के ‘मोहम्मद’ दीपक की याचिका पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि एक 'संदिग्ध आरोपी' होने के नाते वह अपनी मनचाही राहत, जैसे सुरक्षा और पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय जांच की मांग नहीं कर सकते. दीपक ने बीते महीने कोटद्वार में एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के साथ दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा की जा रही बदसलूकी का विरोध किया था.
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वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.
बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.
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