
एक दिन में 1.25 करोड़ से अधिक केस की होगी सुनवाई, देश भर में 12 मार्च को लगेगी लोक अदालत
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50 लाख के करीब प्री लिटिगेशन के केस हैं. वहीं 75 लाख के करीब पेडिंग प्रकरणों को सूचीबद्ध किया जायेगा. इन केसों के निस्तारण के लिए देश की अलग-अलग हाईकोर्ट के साथ साथ जिला अदालतों, एडीजे स्तर की अदालतों के साथ तहसील स्तर पर भी अदालतों में लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में देशभर की अदालतों में शनिवार, 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. नालसा के एक्जीक्यूटीव चैयरमेन जस्टिस यूयू ललित और देशभर के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के जमीनी स्तर पर किये गये प्रयासों से ही एक साथ इतने केस सूचीबद्ध किये जा रहे हैं. इनमें 50 लाख के करीब प्री लिटिगेशन के केस हैं. वहीं 75 लाख के करीब पेडिंग प्रकरणों को सूचीबद्ध किया जायेगा. इन केसों के निस्तारण के लिए देश की अलग-अलग हाईकोर्ट के साथ साथ जिला अदालतों, एडीजे स्तर की अदालतों के साथ तहसील स्तर पर भी अदालतों में लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी.
किस तरह के मामलों पर होगी सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझाईश के आधार पर अति गंभीर प्रकृति के केस, जैसे हत्या, दुष्कर्म, लूट केसों को छोड़कर अन्य केसों पर सुनवाई होती है. ऐसे असंज्ञेय आपराधिक मामले जिन्हें आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है, के साथ सभी प्रकार के दीवानी मामलों को लाया जा सकता है. वैवाहिक, सिविल, पेंशन और अन्य सेवा संबंधी मामले जैसे कि रेलवे मुआवजा, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, मनरेगा से जुड़े मामले, बिजली और पानी से जुड़े मामले, आपदा मुआवजा जैसे कि फसल में आग लग जाना आदि मामलों का निस्तारण किया जाता है. कोविड के बावजूद वर्ष 2021 रहा सबसे बेहतर वर्ष 2021 सही मायनों में लोक अदालत के लिहाज से कोविड की चुनौती के बावजूद बेहतर वर्ष रहा है. नालसा के नेतृत्व में वर्ष 2021 में देशभर में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया. इन चार लोक अदालतों में रिकॉर्ड 3 करोड़ 26 लाख 61 हजार 963 केसो को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. ये अपने आप एक बड़ा रिकॉर्ड था जब देशभर की राष्ट्रीय लोक अदालतों में सुनवाई के लिए 3 करोड़ से अधिक केसों को सूचीबद्ध किया गया. इन केसों पर सुनवाई के लिए करीब 5 हजार से अधिक अदालतों में सुनवाई हुई.

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Three new military bases: सिलिगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है. अब पूरी तरह एक मजबूत रणनीतिक किले में बदलने जा रहा है. सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा यह इलाका उत्तर-पूर्वी भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है. इसलिए इसकी सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी वजह से यहां तीन नए सैन्य स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं. जो भारत की रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत हैं.








