उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता ने निजी सुरक्षा अधिकारियों पर उत्पीड़न का लगाया आरोप, कोर्ट पहुंची

सर्वोच्च न्यायालय ने एक अगस्त 2019 को निर्देश दिया था की पीड़िता, उसकी मां और परिवार के अन्य सदस्यों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाए.

उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के निर्देश पर उसकी सुरक्षा में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों (पीएसओ) द्वारा कथित तौर पर उत्पीड़न किये जाने की शिकायत की है.  जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में स्थानीय पुलिस की मदद से एक प्रभाव आकलन रिपोर्ट दें. न्यायाधीश ने 31 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये कहा, “शिकायतकर्ता की तरफ से याचिका दायर की गई है कि उसका और उसके परिवार के सदस्यों का न्यायालय के निर्देश पर तैनात किये गए पीएसओ द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, यह इस संदर्भ में है कि वे उसे उसकी स्वतंत्रता का आनंद नहीं लेने दे रहे हैं.”