ई-पासपोर्ट पर सरकार का प्लान तैयार, अगले साल से नागरिकों को मिलेगी ये सुविधा

सरकार अगले साल से नागरिकों को ई-पासपोर्ट जारी करेगी. सात वर्ष में 268.67 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान लगाया गया है.

नई दिल्ली: सरकार वर्ष 2023 से देश के नागरिकों को ई-पासपोर्ट जारी करेगी जिसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारभूत ढांचे के निर्माण पर चरणबद्ध ढंग से सात वर्ष में 268.67 करोड़ रूपये का अनुमानित खर्च होगा. विदेश मंत्रालय ने संसद की एक स्थायी समिति को इस मामले में अपनी कार्रवाई के उत्तर में यह जानकारी दी.

ई-पासपोर्ट परियोजना पर मंत्रालय ने क्या कहा? मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई) ने मंत्रालय को विभिन्न परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जिनमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), वाणिज्यिक और मसौदा करार शामिल हैं.