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असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, CAA के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग
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Asaduddin Owaisi on CAA: कानून का उद्देश्य गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को तेजी से नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे.
Asaduddin Owaisi on CAA: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
India's Last defence deal! भारत को राफेल के बाद विदेशी फाइटर जेट खरीद बंद कर स्वदेशी विमानों पर फोकस करना चाहिए. तेजस Mk-II, AMCA, TEDBF और इंजन तकनीक पर निवेश से ही भारत आत्मनिर्भर और वैश्विक फाइटर पावर बन सकता है.
India Investment in Defence Sector: सरकार एक और अहम शर्त हटाने पर भी विचार कर रही है. अभी 74% से ज्यादा विदेशी निवेश तभी संभव है. जब उससे आधुनिक तकनीक तक पहुंच मिलती हो. एक्सपर्ट का कहना है कि यह शर्त अस्पष्ट और भ्रम पैदा करने वाली है. इसे हटाने से निवेश प्रक्रिया और सरल हो जाएगी.
Pinaka iii Long Range Guided Rocket: पिनाका-III की मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है. यह गाइडेड रॉकेट सिस्टम पिनाका का सबसे खतनाक संस्करण माना जाता है. इसमें लंबी रेंज के साथ सटीक निशाने की क्षमता जोड़ी गई है. इससे भारतीय सेना की डीप स्ट्राइक ताकत में बड़ा इजाफा होगा.
Indian Navy Project 75 Deal Six AIP Submarine: यह परियोजना दशक के अंत तक भारतीय नौसेना को छह अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियां देगी. इससे भारत की अंडरवॉटर युद्ध क्षमता में बड़ा इजाफा होगा. खास तौर पर ऐसे समय में जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की नौसैनिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं.
NASM-MR missile in Mig-29k: भारतीय नौसेना ने मिग-29K फाइटर जेट में स्वदेशी NASM-MR एंटी-शिप मिसाइल के इंटीग्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. DRDO के सहयोग से यह कदम कैरियर आधारित लंबी दूरी की समुद्री स्ट्राइक क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा.
Rafale-F4 plus: भारत को मिलने वाले राफेल फाइटर जेट “F4 प्लस” कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, जिनमें भारत-विशेष सुरक्षित डेटा लिंक और स्वदेशी डिजिटल इंटीग्रेशन शामिल होगा. यह वैरिएंट भारतीय रडार, AWACS और कमांड सिस्टम से रियल-टाइम जुड़कर राफेल को दुनिया का सबसे एडवांस 4.5 जेनरेशन फाइटर बनाएगा.
Indian France Rafale deal: फ्रांस से खरीदे जाने वाले 114 राफेल की मंजूरी डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड से मिल गई है. जिससे यह डील अंतिम चरण में पहुंच गई है. इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली DAC की बैठक में डील पर चर्चा के बाद मुहर लगाई जाएगी. अंतिम हस्तारक्षर इस डील पर पीएम मोदी करेंगे.
India Nuclear Powered Submarine: साल 2040 तक भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी ऑपरेटर बन सकता है. इस दौरान भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा. अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन जाएगा. दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका के पास हैं. इनकी संख्या 60 से 70 के बीच है.
DRDO hypersonic missile: भारतीय नौसेना एक बेहद लंबी दूरी वाली, हवा से लॉन्च होने वाली 'एंटी-शिप बैलिस्टिक' मिसाइल हासिल करने की योजना बना रही है. यह मिसाइल 1,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगी. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारे लड़ाकू विमान दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आए बिना ही उनके जहाजों को समंदर की गहराइयों में भेज सकेंगे.
F-35 fighter jet offer India: अमेरिका ने भारत को F-35 का तगड़ा ऑफर दिया है. इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के साथ-साथ अमेरिका ने जेवलिन मिसाइल और स्ट्राइकर बंख्तरंबद देने की भी बात कही है. वहीं, भारत जल्द ही 114 मल्टीरोल फाइटर एयरक्राप्ट पर आखिरी फैसला लेने वाला है.
Pak drone spotted: ड्रोन के बढ़ते खतरों के बीच भारतीय सेना ने अब अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. आईजी डिफेंस ने भारतीय सेना और नौसेना के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसके तहत स्वदेशी 'त्रिशूल' एंटी-ड्रोन सिस्टम को बेड़े में शामिल किया जाएगा.
30MM Naval Gun Indian Navy: यह गन सिस्टम भारत फोर्ज के आर्टिलरी सेक्टर में अनुभव पर आधारित है. कंपनी पहले ही 30×173 मिमी NATO स्टैंडर्ड कैलिबर पर आधारित मॉड्यूलर टर्रेट्स विकसित कर चुकी है. इनका इस्तेमाल इंफैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में होता है. यही कैलिबर समुद्री नजदीकी लड़ाई (Close-Range Engagement) के लिए भी प्रभावी माना जाता है.
ISRO LOX Methane Engines: ISRO ने इसके लिए Expression of Interest (EOI) जारी किया है. इसमें भारतीय उद्योगों को LOX-मीथेन इंजन के कंस्ट्रक्शन में पार्टनरशिप के लिए इनवाइट किया गया है. ISRO अब इस तकनीक में प्राइवेट कंपनियों की मदद से बड़े स्तर पर प्रोडक्शन की तैयारी कर रहा है.