अनुच्छेद 370 हटा, जम्मू-कश्मीर खिला; जानिए विकास की 4 लेन पर दौड़ते कश्मीर की कहानी
Zee News
अनुच्छेद 370 नहीं हटता तो गोरखा समाज के हजारों लोगों को जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता. इन लोगों का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने इतने बलिदान दिये देश के लिए, इस राज्य के लिए फिर भी हमें फंडामेंटल राइट से वंचित रखा गया था.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के शासन में 20 साल पूरे होने पर हमारी स्पेशल सीरीज जारी है. डीएनए के इस हिस्से में हम आर्टिकल 370 (Article 370) के बारे में बात करेंगे. भारत की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से Article 370 हटाने का फैसला किया था. इसके तहत जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया. इसी के साथ एक झंडा एक विधान का प्रारूप जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया.
आर्टिकल 370 हटाये जाने के बाद बीते दो साल में जम्मू-कश्मीर में पांच बड़े बदलाव हुए.
Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.