अमेरिका, सऊदी अरब और चीन के इस ऐलान से बढ़ी भारत की मुश्किल
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अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और चीन ने नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डेडलाइन तय कर दी है. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में घोषणा की है कि साल 2060 तक उनका देश कार्बन उत्सर्जन को लेकर नेट जीरो के टारगेट को हासिल कर लेगा. दुनिया में तीसरे सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक भारत पर भी नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को लेकर दबाव बढ़ गया है.
चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है. अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और ब्रिटेन समेत तमाम देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती कर नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य तक पहुंचने की समयसीमा का ऐलान कर चुके हैं, ऐसे में भारत पर भी ऐसा करने के लिए दबाव बढ़ रहा है.
प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार में एकमात्र हिंदू मंत्री निताई रॉय चौधरी ने कहा है कि प्रशासन सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कट्टरपंथ को बढ़ावा न देने का भी भरोसा दिलाया.
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सवाल है कि ईरान पर जमीनी हमला क्यों नहीं होता. ईरान का दुर्गम भूगोल, पहाड़ी सुरक्षा कवच, अंडरग्राउंड सैन्य ढांचा, मिसाइल क्षमता और डिफेंस रणनीति उसे मजबूत बनाती है. होर्मुज स्ट्रेट और वैश्विक राजनीति भी इस जंग को जटिल और बेहद जोखिम भरा बना सकती है.
वॉशिंगटन में शांति परिषद की पहली बैठक में गाजा पट्टी की वर्तमान स्थिति और क्षेत्रीय स्थिरता पर गहन चर्चा हुई. बैठक में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका को मजबूत करने पर जोर दिया गया और निर्णय लिया गया कि गाजा में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल तैनात किया जाएगा. इस बल में इंडोनेशिया, मोरक्को, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया जैसे पांच देश अपने सैनिक भेजेंगे. देखें वीडियो.
पाकिस्तान में इमरान खान को दो बार समझौते का प्रस्ताव मिलने का दावा हुआ है. राणा सनाउल्लाह के मुताबिक खान पहले सहमत हुए, फिर पीछे हट गए. सरकार ने किसी डील से इनकार किया है. इमरान के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई गई है.
दिल्ली के जनकपुरी में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से ई-रिक्शा पलट गया, जिससे 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई और उसकी नानी घायल हो गईं. परिजनों ने राहगीरों पर मदद न करने का आरोप लगाया है.
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिक हिरासत में नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में सैनिक दावा करते दिख रहे हैं कि वो पाकिस्तानी सेना के आधिकारिक सदस्य हैं.
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नियंत्रण वाले 'बोर्ड ऑफ पीस' को 10 अरब डॉलर देने की घोषणा की है. यह रकम इस साल UN को दिए जाने वाले अमेरिकी योगदान से 12 गुना ज्यादा है. फंडिंग की वैधता और प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं.
वर्तमान समय में ईरान और अमेरिका के बीच एक तरह की कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है, जहां दोनों देश अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। हालांकि जंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन Geneva में दोनों देशों के प्रतिनिधि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत कर रहे हैं.
इंडिया टुडे टीवी से खास बातचीत में रीना ओह ने एपस्टीन को एक 'रेंजिंग नार्सिसिस्ट' और 'साइकोपैथ' बताया. उन्होंने दावा किया कि एपस्टीन ने उनके साथ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शोषण के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया और उन्हें धमकाकर वर्षों तक चुप रहने पर मजबूर किया.
थेम्स वैली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर करीब 11 घंटों तक पूछताछ की. अधिकारियों ने बताया कि उन्हें जांच के तहत रिहा कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि उन पर न तो कोई आरोप लगाया गया है और न ही उन्हें बरी किया गया है.
अमेरिका और ईरान बीच सैन्य तनाव चरम पर है. इसके चलते मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जैसे हालात बने हुए हैं. इस बीच ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका के अनुरोध को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस तरह के हमले में भागीदारी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है.
गाजा में शांति बहाली के लिए बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और लगभग एक दर्जन पर्यवेक्षक शामिल हुए, जिनमें कई मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया और अन्य देशों के राजनयिक शामिल थे.
आज सबसे पहले आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, जिसके मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर हमले की तारीख मुकर्रर कर दी है. और ये हमला इस हफ्ते के आखिर तक हो सकता है. ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि ईरान नहीं माना तो हमला होगा. रमज़ान का महीना शुरू हो गया है और ये मुसलमानों के लिए पाक महीना माना जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर रमजान के महीने में हमला किया तो मुस्लिम देश क्या करेंगे?